संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बहिर्गमनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार तीन सुरक्षा निकाय र माओवादी लडाकुको संयुक्त टोलीलाई परिचालित गरिएको थियो । १ माघको मध्यरातदेखि अनुगमन सम्हाल्ने गरी टोली परिचालित भएको थियो ।
अनुगमन टोलीका सदस्य मात्र होइन, त्यसको नेतृत्व गर्ने सचिवालयले समेत कर्मच्ाारी अभाव र आधारभूत बजेटको अभाव झेलिरहेको छ । चार महिनाअघि माग गरेअनुसार सचिवालयको कार्याल्ायमा कर्मचारीको काजसरुवा तथा प्राविधिक र विज्ञहरूको भर्नासमेत हुन सकेको छैन ।
विशेष समितिले गत १ माघमा लडाकुका सात र सेनाको छाउनीस्थित जगदल गणको कन्टेनर अनुगमन गर्न खटाएका ६४ जनाको टोलीलाई फ्याक्स मेसिन, टेलिफोन र पेट्रोलकै समस्या भएको छ भने टोलीको पारिश्रमिकसमेत हालसम्म तय गरिएको छैन ।
'अनमिनले छाडेका जेनेरेटर तेल अभावका कारण चल्न सकेका छैनन्, रातको समयमा कन्टेनरको अनुगमन पनि प्रभावित भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ,' लडाकुको नियन्त्रण तथा निर्देश्ानका लागि गठित सचिवालयका सदस्य एवं सेनाका पूर्वसहायकरथी गोपालसिंह बोहराले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
बोहराले शिविरहरूको निरीक्षणका लागि गएको टोलीले लगेको न्यूनतम खर्च पनि शान्ति मन्त्रालयबाट सापटीमा लगेको बताए । 'अनुगमन टोलीलाई पठाएको केही दिनमा सचिवालयको टोली शिविरहरूमा गएको थियो, त्यही क्रममा मोटिभेसनका लागि हामीले प्रतिव्यक्ति पाँच हजार र प्रतिशिविर १० हजार रकम दिएका थियौँ,' बोहराले भने, 'त्यसबाहेक उनीहरूलाई कुनै खर्च दिइएको छैन ।'
स्रोतका अनुसार सचिवालयले अनुगमनकर्तालाई भत्ताका रूपमा मासिक १५ हजार दिने प्रस्ताव गरेको छ । अनुगमनकर्ताका रूपमा कार्यरत सुरक्षा अधिकृतहरूको नियमित तलब तथा माओवादी लडाकुको नियमित भत्ताबाहेक दिने प्रस्ताव गरिएको यो थप रकम हो ।
अनुगमन टोलीले हालसम्म सामानको लिक्विडेसनका लागि बसेको अनमिनका कर्मचारीकै सहयोगमा र अनमिनकै साधनस्रोत प्रयोग गरेर सचिवालयको इमेलमा बि्रफिङ गरिरहेको छ । 'तेल दिन सकिएको छैन, अनुगमनमा ड्युटी गरिरहेकाहरू अँध्यारोमा आँखाले भ्याएसम्म हेर्छन् र इमेलमा रिपोर्ट पठाउँछन्,' सचिवालय सदस्य बोहराले भने, 'अनमिनका केही सामानहरू छन्, तर त्यसलाई चलाउने कर्मचारी छैनन् । सामान उपयोग नै हुन सकेको छैन ।'
अनमिनले विशेष समितिलाई हालसम्म औपचारिक रूपमा अनुगमन संयन्त्र र सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । 'अपि्रल १५ सम्म हाम्रो लिक्विडेसन अवधि छ, अहिले सामग्री, गाडीहरूको लिस्ट बनाउँदै छौँ,' अनमिन स्रोतले भन्यो, 'यहाँबाट प्रक्रिया पुर्याएर हेडक्वार्टरको प्रोपर्टीसम्बन्धी हेर्ने निकायमा खबर गर्छौँ, उताबाट निर्देश्ान आएपछि समितिलाई बुझाउँछौँ ।'
स्रोतका अनुसार अनमिनले प्रयोग गरेका उपकरण र कम्प्युटरबाहेक गाडीहरू विशेष समितिको सचिवालयलाई दिने कि नदिने भन्ने तय भइसकेको छैन । सचिवालय स्रोतले भने ३० देखि ४० वटासम्म गाडीहरू अनमिनले दिने विश्वास गरेको छ । 'अनमिन लेखेको रङ बदलेर हामीलाई दिइनेछ भन्ने बुझिएको छ, त्यसबारे थप बुझ्न पाइएको छैन,' सचिवालयका अर्का सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । अनमिनले भाडामा लिएर प्रयोग गरेको श्री एयरलाइन्सको हेलिकोप्टर राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत नै द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडान लैजाने निश्चित भएको छ । त्यसबाहेक नेपालका तीनवटा हेलिकोप्टर राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत अफ्रिकी मुलुकमा भाडामा लगाइएको छ ।
सचिवालयले नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने र विद्यमान कर्मचारीको काजसरुवा गरी तीन सय २९ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण विशेष समितिलाई चार महिनाअघि बुझाएको थियो । जसमध्ये सचिवालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी ६४ जना अनुगमन टोली १ माघदेखि खटिएको छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको शिविर व्यवस्था कार्यालयका खटिएका ८९ जना कर्मचारी पनि सचिवालयमातहत खटिने निश्चित भएको छ । बाँकी एक सय ७६ जना कर्मचारीको टुंगो हालसम्म लाग्न सकेको छैन ।
माग भएअनुसार सुरक्षा तथा द्वन्द्वविद् र प्राविधिक र श्रेणीविहीन कर्मचारीको भर्ना र थप कर्मचारीलाई काजमा खटाउने विषयमा हालसम्म टुंगो लागिनसकेको स्रोतले बताएको छ । सचिवालयअन्तर्गत लडाकुहरूको शिविरबाट नियमित रूपमा बि्रफिङ गर्नका लागि सिचुएसन सेन्टर गठन पनि माओवादी र अन्य दलहरूबीच्ाको विवादका कारण निर्णय हुन सकेको छैन ।
'माओवादीले आधा आफ्ना लडाकु र बाँकी आधा सदस्य संख्या सबै सुरक्षा निकायबाट राखौँ भनेकाले कुरा मिलेन,' सचिवालय सदस्य बोहराले भने, 'हामीले आठ-आठ घन्टाका दरले तीन सिफ्टमा ड्युटी गर्ने गरी २४ जना राखौँ र हरेक ड्युटीमा विश्वासका लागि लडाकुलाई पनि राखौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ, माओवादीले नमानेकाले टुंगो लागेन ।' सिचुएसन सेन्टरमा रहने टोलीको टुंगो नलागेका कारण अनमिनले बानेश्वरमा राखेको उपकरण प्रयोगमा समेत अप्ठेरो परिरहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
सचिवालयले लडाकुहरूलाई समायोजन र पुनस्र्थापनको काम सम्पन्न गर्न द्वन्द्व-विशेषज्ञलगायतको टोली पनि भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव विशेष समितिमा पेस गरेको छ, तर विशेष समितिको बैठकले त्यसबारेमा निर्णय गरिसकेको छैन । 'हामीले चार महिनाअघि नै सरकारलाई कर्मचारी खटाइदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरेका हौँ, मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई नै पटक-पटक भनिएको हो,' सचिवालय सदस्य बोहराले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । '
विशेष समितिको मागअनुसार खर्च नभएको रकम शान्ति मन्त्रालयले सापटी दिएको र त्यही रकमबाहेक अनुगमन टोलीलाई दिन नसकिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीका लागि अनमिनका कर्मचारीले शिविरमा बस्दा विगतमा प्रयोग गर्दै आएको बनावटी घरको व्यवस्था गरिएको छ । 'बस्नका लागि समस्या त छैन, तर बल्लतल्ल किचेनको व्यवस्था भएको भन्ने थाहा पायौँ,' बोहराले भने । यसैबीच लडाकुहरूको शिविरमा अनमिनका सामान रक्षाका लागि खटिएका दुईजना पूर्वसैनिक हालसम्म खटिएका छन् । छाउनीस्थित सेनाको जगदल गणमा अनमिनका एक विदेशीसहित अर्का नेपाली कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यसैबीच विशेष समितिअन्तर्गत गठित केन्द्रीय अनुगमन संयन्त्रलाई अनमिनले विगतमा अध्यक्षता गर्दै आएको संयुक्त अनुगमन समितिको काम गर्ने जिम्मा दिइएको छ । संयन्त्रले विस्तृत शान्तिसम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता उल्लंघनका घटनासहित शिविरमा देखिएका अन्य समस्याबारे समाधान खोज्नेछ । 'संयन्त्रले हतियार अनुगमन सम्झौताको अनुगमन र विवादलाई मिलाउने काम गर्ने तय भएको छ,' सचिवालयका सदस्य बोहराले भने । विशेष समिति, सचिवालय, सेनासहित सुरक्षा निकाय र माओवादी सम्मिलित नौ सदस्यीय संयन्त्रको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा भने हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।
Nepalese Rupee Converter
पर्वत, ३ जेठ 
