सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट

सरकारले चालू वर्षदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने भएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
इ-लाइब्रेरी विकास गर्ने उद्देश्यले आगामी बजेटमा निःशुल्क इन्टरनेट कार्यक्रम घोषणा हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका अनुसार पहुँच पुग्ने ठाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट र कम्प्युटरको विकास गर्ने र पहुँच नभएका ठाउँमा पुस्तक व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
'सन् ०२५ सम्म पुस्तकविना शिक्षा दिने लक्ष्य रहेकाले निःशुल्क इन्टरनेट र कम्प्युटर दिने कार्यक्रम बनाएका हौँ,' मन्त्री शुक्लले भने, 'कम्प्युटरबाट शिक्षा दिन सकेनौँ भने अब हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ।'

इन्टरनेटको छुट्टै सेवा नपुगेका तर मोबाइल सुविधा भएका ठाउँमा समेत गुणस्तर हेरेर नयाँ कार्यक्रम लागू हुने मन्त्री शुक्लले जानकारी दिए । 'इ-लर्निङ' अत्यावश्यक भएकाले सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । इ-लर्निङ प्रणालीबाट विज्ञान र गणित विषय अध्यापन गराइने पनि उनले बताए ।

कम्प्युटरबाट दिइने शिक्षा सबै ठाउँमा समान स्तरको होस् भनेर पाठ्यक्रमको तयारीसमेत भइरहेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट बनाइएको पाठ्यक्रम केही दिनमै स्वीकृत हुने मन्त्री शुक्लले जानकारी दिए ।

इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउन सकिने ठाउँबारे नेपाल टेलिकमसँग जानकारी मागिएको पनि शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले करिब एक दर्जन जिल्लाका विद्यालयमा पाइलट कार्यक्रमका रूपमा पहिले नै कम्प्युटर वितरण गरेको छ । इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा पुर्‍याउन चुनौती रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहयोग मागेको छ ।

मन्त्री शुक्लका अनुसार कम्प्युटरबाट शिक्षा दिने कार्यक्रममा सहयोग गर्न एक गैरसरकारी संस्थासँग मौखिक सहमति भइसकेको र केही दिनमै लिखित सम्झौता हुँदै छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने शिक्षा मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले उच्च माध्यमिक विद्यालयमा चार हजार शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । तर, अर्थले चार हजार शिक्षकका लागि रकम उपलब्ध गराउन सहमत भए पनि दरबन्दी सिर्जनामा आनाकानी गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने सहमति गरेको थियो ।