मधेसवादी दलहरूको अग्निपरीक्षा

यो लडाइ रूपपक्षमा झलनाथ र ओलीको, प्रचण्ड र रामचन्द्रको जस्तो देखिए पनि सारमा भारतीय विस्तारवाद र नेपाली राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीचको हो

श्रावण २१ गते पनि देशले प्रधानमन्त्री पाएन । गत ५ गते एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई माओवादीसमेतको समर्थनले ३९१ को बहुुमत प्राप्त भए पनि ४०१ प्राप्त गनर्ैै पर्ने पार्टीनिर्णयका कारण उनी प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्चित भए । ७ गतेको निर्वाचनमा पनि एमाले र मधेसवादी दलको तटस्थताले कसैले पनि विजय प्राप्त गरेनन् । १७ गतेको निर्वाचनमा पुनः एमाले र मधेसवादी दलको तटस्थ निर्णयले निष्कर्ष निक्लिएन । २१ गतेको निर्वाचनले देशलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रायःले आशा गरेका थिए, तर भारतीय विशेषदूत श्यामशरणको आगमन र कथित प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको माओवादीविरोधी एकताको निर्देशनपश्चात् त्यो पनि निष्कर्षविहीन हुनपुग्यो ।

चौथो चरणसम्मको निर्वाचनले देशलाई प्रधानमन्त्री दिन नसक्नुु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । त्यसभन्दा पनि शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति हाम्रा दलहरू कति स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रश्न थप चिन्ताको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको यस प्रश्नको जवाफ आगामी भाद्र २ गतेको निर्वाचनमा आउने आशा जनताले राखेका छन् ।

संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शान्ति, संविधान र मधेसको सवाललाई लिएर तीनबुँदे आधारपत्र प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी दलहरूलाई पठाएको थियो । माओवादी र कांग्रेसले आआफ्नो दलीय अवधारणा र मान्यतामा कायम रही उक्त अवधारणापत्रप्रति सकेसम्म लचिलो बन्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका थिए । अस्पष्ट विषयहरूमा छलफलसहित निर्णयमा पुुग्न लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ए.माओवादी र नेपाली कांग्रेसलाई बोलाइ पटकपटक छलफल पनि चलाएको थियो । संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागबारे माओवादी धेरै सकारात्मक भएको निष्कर्षमा पुुगेको पनि थियो । तर पनि मोर्चाले १७ गतेको निर्वाचनमा तटस्थ

बस्ने निर्णय लियो । जसका कारण मधेसी मोर्चाका सभासद्हरूमा विभाजनसमेत पैदा गरायो । मधेसी जनअधिकार फोरमका ११ जना सभासद्हरूले मुुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने उद्घोषका साथ प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरे । २१ गतेको निर्वाचनमा ने.क.पा. (माले) का ४ जना सभासद्हरूले क.प्रचण्डको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयका साथ दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरे ।

मधेसी मोर्चा माओवादीको जवाफ सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भएको थियो । नेमकिपा र केही स्वतन्त्र सभासद्ले क. प्रचण्डको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । मधेसवादी दलका केही सभासद्हरूले १७ गते नै विद्रोह गरेका र त्यसको प्रभाव अन्य दलमा बढ्दो थियो । त्यही क्रममा भारतीय विशेष दूत श्यामशरणको आकस्मिक नेपाल आगमन हुनु, उनले मधेसवादी दलका नेता तथा सभासद्हरूलाई मात्र भारतीय दूतावासको रात्रिभोजमा डाक्नु र मधेसवादी दलबाट विद्रोह गरी ए.ने.क.पा -माओवादी) मा प्रवेश गरेका सभासद् एवं केन्द्रीय सदस्य रामकुुमार शर्मालाई भारतीय दूतावासका अधिकारीबाट अपहरण र हत्याको धम्कीसमेत आउनुुले २१ गतेको निर्वाचनलाई ठूलो प्रभाव पार्‍यो । यी सबै घटनाले सामान्यतः विशेषतः मधेसवादी दलमाथि लाग्दै आएको भारतीय पक्षधरताको आरोप पुष्टि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आफ्नै निष्कर्षबमोजिम प्रचण्डलाई मतदान गर्न नसक्नुबाट मधेसवादी दलहरूले मधेसको मुुद्दालाई भन्दा मोर्चाको एकतालाई जोड दिएको देखिएको छ । जुुन कुुरो सैद्वान्तिक रूपमै गलत छ । मोर्चा साधन हो, प्राप्त गर्ने कुुरो साध्य हो । जब राम्रो साध्यका निमित्त साधन बाधक हुुन्छ, त्यो साधनका लागि यति धेरै जोड दिनुुको कुुनै औचित्य हुँदैन । फ्लोर क्रस गर्ने सभासद्हरूले पक्कै त्यही बुझेको हुनुपर्छ । अन्ततः यसले मधेसी दलहरू एउटै मोर्चामा रहन नसक्ने स्थिति निश्चितप्रायः गरिदिएको छ । १७ गतेकै निर्वाचनमा पनि आफ्नो मत निणर्ायक हुुने भएको भए सद्भावना पार्टीले क.प्रचण्डको पक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेको थियो । आफ्नो मत निणर्ायक पनि नहुुने र प्रचण्डलाई मत दिँदा मोर्चामा विभाजन पनि आउने हुनाले सद्भावनाले मतदान गरेन । उता लोकतान्त्रिक मधेसी फोरमका शरदसिंह भण्डारीसहितका बहुुमत सभासद् क.प्रचण्डकै पक्षमा मतदान गर्न जोड दिइरहेका थिए । सबै मधेसवादी दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले देशलाई निकास दिन र आफ्ना एजेन्डा कार्यन्वयन गर्न प्रचण्डको पक्षमा नै चाँडोभन्दा चाँडो मतदान गर्न दबाब दिइरहेका छन् । त्यसकारण नेपाली राजनीति दलहरू स्वाभिमानी छन् भन्ने देखाउन, मधेसीवादी दलहरूले मोर्चामा एकता कायम राख्न, भारतपरस्त छैनौँ भन्ने देखाउन, देशलाई निकास दिई आफ्नो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउन पनि क.प्रचण्डलाई मतदान गर्नै पर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ ।

मधेसलाई पहाडका सामन्ती खस ब्राह्मणवादी र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने सामन्ती राजतन्त्र एवं त्यसको सत्ताले क्षेत्रीय उत्पीडनमा त पारेकै थियो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि दलाल, नोकरशाह र सामन्ती सत्ताले त्यो पुुरानो उत्पीडनलाई निरन्तरता दिइरहेकै छ । भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष मार पनि मधेस र मधेसका जनता खेप्न बाध्य छन् । भारतबाट नेपालको जति पनि भूभाग अतिक्रमणमा परेका छन्, त्यसमध्ये अधिकांश मधेसमै पर्दछन् । मधेसमा पहाडियाहरूको बोलवाला र हैकम मात्र बढेको छैन, भारतीय पक्षको अनियमित घुुसपैठको कारण त्यहाँको भूमि र रोजगार खोसिने क्रम पनि बढ्दो छ । त्यसकारण मधेस नेपालको पहाडी खस ब्राह्मणवादी सामन्ती सत्ता र भारतीय विस्तारवादको दोहोरो क्रिडास्थल बनेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष मार मधेसी जनता भोगिरहेका छन् ।

नेपालका सबै सचेत नागरिकलाई थाहा छ कि केही वर्षयता नेपालको राजनीति यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्तिहरूको लडाइँका क्रममा गुुजि्ररहेको छ । यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई भारतीय विस्तारवादी शासक गुुटलेे साथ र सहयोग गरिरहेको छ । जसको उद्देश्य मुुलुुकलाई शान्ति, संविधान र नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा जान नदिई राज्यको पुुरानै संरचना र शक्तिलाई कायम राख्नुु रहेको छ । त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई पनि अग्रगामी र यथास्थितिवादी बीचको लडाइँको एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा बुुझ्नुुपर्दछ । यो लडाइँ रूपपक्षमा झलनाथ र ओलीको, प्रचण्ड र रामचन्द्रको जस्तो देखिए पनि सारमा भारतीय विस्तारवाद र नेपाली राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीचको लडाइँ हो । अहिले क.प्रचण्डले वामपन्थी, राष्ट्रवादी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको नेतृत्व गरेका छन् । उनको उद्देश्य मुुलुुकलाई शान्ति, संविधान, संघीय संरचनासहितको नयाँ नेपाल र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्ने रहेको छ ।

अहिले एमालेको वामपन्थी खेमा पार्टीको गलत र अव्यावहारिक निर्णयका कारण यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्तिबीचको लडाइँमा सहभागी हुुन नसक्ने र मुकदर्शकमा सीमित रहनुुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ । तर, देशले नयाँ निकास दिनै पर्ने अवस्था छ । कतिपय साना दल निणर्ायक पोजिसनमा नभएका र कांग्रेसले एमालेसमेतको समर्थनबिना बहुुमत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिमा गणीतीय हिसाबले पनि राष्ट्रवादी र मधेसवादी दलहरूले माओवादीलाई साथ दिनै पर्ने अवस्था छ । यदि माओवादीलाई साथ नदिएमा मुुलुुकले नयाँ प्रधानमन्त्री नपाउने र यथास्थिति कायम रहने खतरा पनि छ । दस वर्षको जनयुुद्घ, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन एवं संविधानसभाको निर्वाचनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पनि मुुलुुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री र राजनीतिक निकास दिन जरुरी छ ।

मधेसवादी दलहरूको भूमिका प्रधानमन्त्री बनाउने गणीतीय जोडघटाउमा मात्रै सीमित रहनुुहुुँदैन । उसले उठाएका मुुद्दा, मधेसी जनताको भावना र मधेसी दलबीचको एकताको अपेक्षा पूरा गर्न स्वाधीन र स्वतन्त्र राजनीतिक हैसियत कायम राख्दै कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप नेपालीलाई सैह्य हुँदैन भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । मुुलुुकलाई शान्ति, संविधान निर्माण एवं अग्रगामी दिशाको प्रक्रियामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले आफ्नो दायित्वलाई समेत ख्याल राखी क.प्रचण्डका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयका साथ आगामी भाद्र २ गते हुुने निर्वाचनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने सबै देशभक्त, वामपन्थी र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको अपेक्षा राखेका छन् । यो अपेक्षा पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? सबै राजनीतिक दल, मुख्यतः मधेसवादी दलका नेताका लागि थप अग्निपरीक्षा हुनेछ ।